अब इंटरनेट काटना पड़ेगा भारी- होगी 3 साल की जेल, जानिए सरकार का ये नया नियम….

Prakash Gupta
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भारत को डिजिटल बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम पहल की हैं। इसी के अनुरूप उन्होंने भारतनेट योजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है.

भारत सरकार इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ प्रदान करना चाहती है। योजना के लिए 1,39,579 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही सरकार डिजिटल सेवाओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए भी सख्त कानून लेकर आई है. आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी आंदोलन के समय लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं. इस पर सरकार की सख्त नीति है. इससे व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है.

डिजिटल सेवाओं पर भारी असर पड़ सकता है

भारत सरकार द्वारा टेलीकॉम बिल 2023 में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस प्रावधान के तहत, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल टावर जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है या इंटरनेट बाधित करता है।

इस संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी डिजिटल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा करने से पहले दो बार सोचें.

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