जमीन की पैमाइश के लिए नया पोर्टल लॉन्च- बस करना होगा आवेदन, इतने दिनों में मिलेगी रिपोर्ट

Prakash Gupta
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बिहार भूमि: अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और जमीन से संबंधित किसी भी कार्रवाई के लिए पटवारी के पीछे भाग रहे हैं, तो अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दरअसल, अब राजस्व एवं भूमि सुधार के एक पोर्टल पर क्लिक करते ही आपकी जमीन की सारी जानकारी सामने आ जाएगी.

अब आपको जमीन मापने के लिए कागजों की जरूरत नहीं है, बल्कि एक क्लिक की मदद से 30 दिन में आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री आलोक कुमार ने पोर्टल लॉन्च किया। मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ​​और सचिव जय सिंह भी मौजूद थे.

मंत्री ने बताया कि सबसे पहले व्यक्ति को आधिकारिक वेबसाइट https://emapi.bihar.gov.in/ पर अपनी जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करना होगा. अब आप ओटीपी के जरिए आसानी से लॉगइन कर सकते हैं। इसके अलावा भूमिहीन परिवारों की जमीन की मापी नि:शुल्क की जायेगी.

आवेदन कैसे करें

आपको सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अपना फ्रीजिंग प्लॉट चुनना होगा। इसके बाद आपको अपनी जानकारी, चौकी की पूरी जानकारी और जमीन मापने का कारण भी बताना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. अब आवेदन सीओ के लॉगिन में सबमिट हो जाएगा।

जांच पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जमीन की मापी नहीं हो सकी तो सीओ आवेदक को कारण सहित रिपोर्ट देंगे. आवेदन सही होने पर फीस जमा करने के लिए कहा जाएगा और फीस जमा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तीन वैकल्पिक तारीखें दी जाएंगी.

शुल्क जमा होने के बाद रैयत मापी के लिए तीन वैकल्पिक तिथियों के साथ सीओ को आवेदन भेजेंगे. मापी के दिन रैयतों व अमीनों के साथ चौहद्दी के जमींदार भी मौजूद रहेंगे. उन्हें जिला स्तर पर सूचित किया जाएगा। इसके बाद जमीन की मापी पूरी होने पर अमीन इसकी सूचना सीओ को देंगे. इसके बाद सीओ के डिजिटल हस्ताक्षर से मापी का प्रमाण रैयतों को मिल जायेगा.

ये होगी फीस

ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा. इसके अलावा जमीन मापी के लिए भी तत्काल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इसके लिए आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा. प्रति दिन अधिकतम 4 भोजन उपलब्ध कराये जायेंगे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बुधवार को ही ई-मापी पोर्टल को लेकर आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने सीओ को पहले से प्राप्त आवेदन को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत निस्तारित करने को कहा है.

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