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1 June: आज से हो रहे हैं ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

नई दिल्ली। 1 जून से बीमा, बैंकिग, पीएफ, एलपीजी सिलेंडर की कीमत, आईटीआर फाइलिंग, गोल्ड हॉलमार्किंग, छोटी बचत पर ब्याज जैसी कई योजनाओं के नियम बदल रहे हैं। कुछ बदलाव एक जून से तो कुछ 15 जून से होंगे। इनका सीधा असर आपकी की जेब पर पड़ेगा। आइए जानें वो कौन-कौन से बदलाव हो सकते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे…

PMJJBY और PMSBY की प्रीमियम दरें बढ़ाई
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का प्रीमियम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दर सालाना 330 रुपए से बढ़कर 436 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। ये नई प्रीमियम दरें 1 जून, 2022 से लागू हो गई हैं।

1 जून से गहने हमारे नहीं कहकर मुकर न पाएंगे ज्वेलर
अब ज्वेलर यह गहने हमारे यहां के नहीं हैं कहकर मुकर न सकेंगे। उन्हें जेवरात बेचने की पूरी जानकारी हॉलमार्क यूनिक आईडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) पोर्टल पर देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत गहने बनाने वाले से लेकर ज्वेलर और खरीदने वाले का नाम, वजन और दाम सबकुछ पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। (पूरी खबर)

थर्ड पार्टी वाहन बीमा: चार पहिया और दोपहिया की ये हैं नई दरें
वाहन मालिकों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। केंद्र सरकार ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के मोटर बीमा प्रीमियम की दरों में बढ़ोतरी कर दी हैं। इस संबंध में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। (पूरी खबर)

एक्सिस बैंक ने की सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी
एक्सिस बैंक (Axis Bank) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। एक्सिस बैंक ने 1 जून से सैलरी और सेविंग्स अकाउंट्स पर सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बैंक ने अगले महीने से सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा बैंक ने मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर लगने वाले मासिक सर्विस चार्ज को भी बढ़ा दिया है। (पूरी खबर)

जीएसटी रिटर्न में देरी पर जून तक नहीं लगेगा शुल्क
सरकार ने कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत छोटे करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न भरने में देरी के लिए जून तक दो महीने के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने बृहस्पतिवार एक अधिसूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए एक मई से 30 जून, 2022 तक विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

Sach News Desk

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