US: कर्मचारियों की सैलरी संकट के बीच आज देश को संबोधित करेंगे ट्रंप

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अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का सख्त रूख बरकरार है. ट्रंप इस मुद्दे पर आज यानी मंगलवार रात देश के सामने अपना पक्ष और तर्कों को रखेंगे.

सरकार के आंशिक रूप से ठप पड़े कामकाज को फिर से शुरू करने से पहले वो इस मुद्दे का हल चाहते हैं. खर्च के लिए धन का अनुमोदन (स्वीकृति) नहीं मिलने से लगातार 3 हफ्ते से सरकारी कामकाज के आंशिक रूप से बंद रहने की वजह से हजारों संघीय कर्मचारियों को अब तक तनख्वाह नहीं मिल सकी है.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019

राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप अपने ओवल ऑफिस (कार्यालय) से यह पहला भाषण देंगे. इसके बाद वो मैक्सिको सीमा पर दीवार की जरूरत पर बल देने के लिए उस इलाके का दौरा करने वाले हैं. ट्रंप का कहना है कि अवैध आव्रजन (इलिगल इमीग्रेशन) रोकने के दीर्घकालिक समाधान के लिए यह दीवार बनाना जरूरी है.

वाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने ट्वीट किया कि वो इस दौरे का उपयोग, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय संकट से निपटने के काम में लगे लोगों से मिलने के लिए करेंगे.’

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.
— Sarah Sanders (@PressSec) January 7, 2019

इसके अलावा प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बारे में भी विचार कर रहा है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को इस दीवार परियोजना पर संसद की अनुमित के बिना कार्य करने की छूट मिल जाए.

मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए 5.6 अरब डॉलर की मांग की है

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के लिए 5.6 अरब डॉलर की मांग की है. जिसे संसद की मंजूरी नहीं मिल पा रही है.

ट्रंप टीवी पर संबोधन और सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे की घोषणा कर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और सत्तारूढ़ रिपब्लिकन सांसदों पर सरकारी कामकाज फिर से शुरू करने का दबाव बना रहे हैं.

वहीं इस बंद के चलते टैक्स रिफंड में देरी की आशंका को दूर करते हुए ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि टैक्स पेयर्स का पैसा (रिफंड) उन्हें समय पर ही मिलेगा. रिफंड संबंधी यह छूट पिछली सरकारों में इस प्रकार की स्थिति में अपनाई गई परिपाटी से भिन्न होगा और इसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है.

वाइट हाउस बजट कार्यालय के कार्यवाहक निदेशक रसल वाउट ने कहा कि कर रिफंड के लिए विनियोग (धन खर्च करने) की एक मंजूरी पहले ही मिली हुई है उसकी कोई सीमा तय नहीं है. इसके आधार पर रिफंड का भुगतान सामान्य रूप से होता रहेगा.

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