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27 जून से 24 जुलाई तक मनाया जाएगा जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा

दुर्ग, 22 जून 2021। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाडा 27 जून से 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। इस दौरान 27 जून से 10 जुलाई तक लक्ष्य दम्पति संपर्क पखवाडा एवं 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाडा मनाया जाएगा। पखवाड़े में लोगों को परिवार नियोजन के स्थाई एवं अस्थाई साधनों की सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी । जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पखवाड़ा मोबलाईजेशन पखवाड़ा नाम से 27 जून से 10 जुलाई 2011 तक मनाया जाएगा। इस दौरान लक्ष्य दंपति सर्वे रजिस्टर बनाया जाएगा जो मितानिन के सहयोग से महिला स्वास्थ्य संयोजक अपडेट करेंगे। इस सर्वे से ऐसे दंपतियों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पखवाड़े में जनता के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

दूसरा पखवाड़ा जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के नाम से 10 जुलाई से 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। इस पखवाड़े में परिवार नियोजन साधनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रत्येक गाँव, जिला और ब्लाक में प्रचार-प्रसार के साथ ही जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।

सीएमएचओ डॉ. गम्भीर सिंह ठाकुर ने बताया, “वर्तमान में कोविड-19 महामारी से बचाव के साथ ही लॉक डाउन के दौरान होने वाले अवांछित गर्भधारण को रोकने और माता व शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परिवार नियोजन का साधन अपनाना बेहद जरुरी है। जनसंख्या स्थिरीकरण पखबाड़े के दौरान समस्त गतिविधियों को कोविड-19 के नियमों कापालन करते हुए किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण की गतिविधियों के लिए कंटेंमेंट जोन को छोड़कर कार्यक्रम संचालित किया जाना है। उन्होंने कहा 27 जून से 10 जुलाई तक लक्ष्य दम्पति संपर्क पखवाडा के दौरान परिवार नियोजन साधन की आवश्यकता, सही समय पर विवाह, बच्चों के जन्म में अंतराल से संबंधित पोस्टर चस्पा कराया जाएगा। जिससे मां-बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हो”।

डॉ. सिंह ने बताया, “कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 11 जुलाई से दो सप्ताह तक अस्थायीएवं स्थायी साधन मुख्यत: आईयूसीडी, गर्भनिरोधक इंजेक्शन, महिला नसबंदी, एवं एनएसवी आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनसंख्या स्थरीकरण पखवाड़ा के प्रचार प्रसार में डिजिटल प्लेटफार्म यानी वेबीनार के माध्यम से ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत, विधायक व सांसद को भी शामिल किया जाएगा।

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