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राज्यसभा में सांसद विवेक के तन्खा ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से पूछा

दिल्ली/बिलासपुर : आज राज्यसभा में सांसद विवेक के तन्खा ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से पूछा कि सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षित चिकित्सकों के लिए पूरे देश समान बांड नीति क्यो नही बन पाई अब तक,उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछा
क्या मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26 सितंबर, 2019 के निर्णय के आधार पर सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षित होने वाले चिकित्सकों, चिकित्सा स्नातकों /स्नातकोत्तर /सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य सेवा प्रदान करने के लिए एक समान बांड नीति तैयार करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

यदि हां, तो क्या ऐसी कोई नीति बनाई गई है; और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है चूंकि इस मुद्दे में हजारों चिकित्सकों के जीवन से जुड़ी अत्यावश्यकता शामिल है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे

ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सेवा से संबंधित एक समान बांड नीति के मामले की जांच करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक समिति का गठन किया है तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की थी। समिति की उक्त रिपोर्ट भावी विचार-विमर्श हेतु राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को भेजी गई है।

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