बर्खास्तगी की मिली नोटिस तो 24 घंटे के भीतर काम पर लौटे पंचायत सचिव
बिलासपुर। शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदेशभर के ग्राम पंचायत सचिव 26 दिसंबर से हड़ताल पर चले गए थे। इससे पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा था। शनिवार को जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अपने हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने की नोटिस जारी की थी। इसका असर भी हुआ।
छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के बैनर तले प्रदेशभर के ग्राम पंचायत सचिव अपने एकसूत्रीय मांग को लेकर काम बंद हड़ताल पर चले गए थे। 26 दिसंबर से कामकाज बंद कर सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे। ग्राम पंचायत कार्यालय व सचिवालय में तालाबंदी की स्थिति बन गई थी। विभागीय कामकाज ना होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। शासकीयकरण करने की मांग को लेकर प्रदेशभर में पंचायत सचिव हल्ला बोल रहे थे।
जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था। कामबंद हड़ताल के कारण प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू किया। जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर जनपद पंचायत के सीईओ ने अपने अधिकार क्षेत्र के पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने के निर्देश दिए थे।
जारी नोटिस में चेतावनी भी दी गई थी कि निर्धारित समयावधि में काम पर ना लौटने की स्थिति में बर्खास्तगी की कार्रवाई करने और नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की हिदायत भी दी गई थी। नोटिस का असर भी हुआ। 24 घंटे के भीतर हड़ताली पंचायत सचिव काम पर लौट आए हैं।
