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पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई, विधानसभा स्पीकर को दिया ये आदेश – News 24


केजे श्रीवत्सन, जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट में सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को दिए गए उस नोटिस के खिलाफ सुनवाई हुईंं, जिसमें उन्हें विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था। हाइकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जुलाई यानी सोमवार को करेगा। हाइकोर्ट ने 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक रोक लगा दी कि विधानसभा स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट समेत उनके 19 समर्थित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस देने का मामला गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंचा था।

सचिन पायलेट खेमे का पक्ष रखते हुए व्हिप उल्लंघन मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बागी विधायकों को जारी किये नोटिस के संविधान के शेड्यूल 10 क्लॉज 2-1-ए को चुनौती दी गई है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सचिन पायलट ग्रुप की याचिका प्री मैच्योर बताते हुए इसके मेंटिनेबल नहीं होने की दलील देते हुए खारिज करने की मांग की।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महन्ती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में हुई, जिसमे हरिश साल्वे, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी तीनों ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये हाईकोर्ट से जुड़े और अपनी बात रखी। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो सचिन पायलट खेमे की ओर से लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और फिर मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने विधानसभा के बाहर दल-बदल कानून का प्रावधान नहीं होने पर इस परिस्थिति में विधानसभा अध्य्क्ष को नोटिस देने का अधिकार नहीं होने की बात कही।

साथ ही उन्होंने कहा कि तानाशाही तरीके से काम करने वालों के खिलाफ अपनी बात कहने का मतलब पायलट ग्रुप का विद्रोह नहीं कहा जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनको अधिकार है, जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। वहीं सचिन खेमे का ही पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपने सप्लीमेंट्री अयोग्यमेंट में स्पीकर के नोटिस पर कई दलील पेश पेश की।

उन्होंने कहा की सदन के नहीं चलने के दौरान व्हिप जारी करना और उस पर जवाब के लिए महज तीन दिन का वक़्त देना कोरोना काल में आने- जाने के लिए रखी गई बंदिशों के लिहाज़ से गलत है। अदालत ने सभी पक्षों की राय के बाद इस मामले पर सोमवार सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई करने की बात कही। साथ ही स्पीकर कार्यालय से भी सहमती ले ली गयी की मंगलवार शाम 5 बजे तक वे बागी 19 विधायकों को जारी नोटिस पर किसी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

दरअसल हाल में कांग्रेस की ओर से सीएमआर में पार्टी के विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया था, लेकिन सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले सचिन पालयट और उनके गुट के 19 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए थे।

डॉ. महेश जोशी ने विधानसभा स्पीकर के सामने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की याचिका लगाई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार देर रात को ही सभी बागी 19 विधायकों को नोटिस जारी किये थे। वहीं अब राजस्थान की सियासत में चल रहे गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई में ऑडियो टेप की भी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद दो विधायकों को निलंबित कर दिया गया है।

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