अब खत्म हो जाएगी लो वोल्टेज की समस्या..कार्यपालन अभियंता ने कहा..किसानों को अलग से देंगे बिजली

अब खत्म हो जाएगी लो वोल्टेज की समस्या..कार्यपालन अभियंता ने कहा..किसानों को अलग से देंगे बिजली

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बिलासपुर—छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बिलासपुर क्षेत्र के मुंगेली जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति को लेकर सावंतपुर सबस्टेशन में नए फीडल का निर्माण किया है। फीडर से पम्प कनेक्शनों को अलग से बिजली आपूर्ति की जाएगी। जाहिर सी बात है कि इससे कृषि बाहुल्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद  होगी ।

 

           बिना किसी परेशानी के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले किसानों तक बिजली आसानी से पहुंचे। इसके लिए छत्तीसढ़ स्टेट पावर कम्पनी ने विशेष अभियान चलाया है। इसी क्रम में कम्पनी ने मुंगेली जिले के 33/11 सबस्टेशन सावंतपुर में धोबगट्टी-चंद्रपुर  कृषि पम्प फीड़र का निर्माण किया है। फीडर से अब 12 किलोमीटर के दायरे में 11 के.व्ही. लाईन को जोड़ने 10 नये ट्रांसफार्मर स्थापित किए है।  अब क्षेत्र में कृषि पम्प कनेक्शनों को अलग से बिजली की आपूर्ति होगी।

 

                              पावर कम्पनी के अधिकारियों ने बताया कि इसके पहले घरेलू और कृषि पम्प कनेक्शन संयुक्त रूप से एक ही फीड़र से दिया जाता था। जिसके कारण  किसानों को लो वोल्टेज की समस्या जूझना पड़ रहा था। इसके अलावा मेंटेनेंस में भी समस्या आ रही थी। लेकिन अब कृषि पम्प फीडर के प्रारंभ होने से सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो गयी हैं।

 

               कार्यपालन अभियंता (परियोजना) सी.एम. बाजपेयी ने बताया कि सावंतपुर, बैगाकापा, चिरहुट्टी, धोबगट्टी और पत्थरताल के 150 से अधिक कृषि पम्प कनेक्शनधारी किसान लाभान्वित होंगे। सभी को गुणवत्तापूर्ण और अबाध विद्युत की आपूर्ति होगी। पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता होगी। जाहिर सी बात है कि फसल का पैदावार भी बढेगा।

 

              छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक भीम सिंह कंवर ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। कृषि पम्प कनेक्शन के लिए पृथक से फीड़र का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में धोबगट्टी-चंद्रपुर फीडर के प्रारंभ हो जाने से विद्युत की समस्या से राहत मिलेगी। जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। 

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